ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 15 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਜੱਜ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 17 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ 11-18 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਟਾਲ ਕੇ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।