ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਡ਼ੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਚ ਫਸਣ ਦਾ ਡਰ : ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਪਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀਡ਼ਤ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਡ਼ਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਵਚ : ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਡ ਸੈਮੇਰਿਟਨ ਯਾਨੀ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਸੇਵ ਲਾਈਫ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਸਡ਼ਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰੇ।

ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਮਲ : ਗੁਡ ਸੈਮੇਰਿਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਮਿਨਾਡੂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੱਦ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਡ਼ਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 134ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਡ ਸੈਮੇਰਿਟਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ’ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਦਦ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ।

ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ : ਸਡ਼ਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲੱਤ ਲਫਜ਼ ‘ਗੋਲਡਰ ਆਵਰ’ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ 70,000 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਓਨੀਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਗੁਡ ਸੈਮੇਰਿਟਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਕਾਇਮ ਹੈ।

Posted By: Sandip Kaur