ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ-2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਆਡਿਟ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਭਾਗ, ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'