ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, 1997 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਅੰਦਰ (ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ) ਅਪਾਹਜਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 40 ਪ੍ਰਤੀ. ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ,"। ਪਟੀਸ਼ਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, 1997 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਡਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਆਇਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਟਰਾਵਨਕੋਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Posted By: Jaswinder Duhra