ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗ਼ਲਕਾਬਾਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਅੰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਡੀਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ 100 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

Posted By: Akash Deep