ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸਰਵੇ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 67.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕੈਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਸੀ ਭਰਤੀਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 9,117 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 78.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 67.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 73.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਥੇ 82.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ

ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 'ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ' ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੱਤਵ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦੇਣਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ਼ਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ਼ੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਥੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ, ਕੇਂਦਰ ਫੌਰੀ ਦੇਵੇ ਦਖ਼ਲ : ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।