ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਿਰਭੈਆ ਕੇਸ 'ਚ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਮੁੜ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਵਨ (25) ਦੀ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।

ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਟਲ਼ੀ ਫਾਂਸੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈਆ ਕੇਸ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਦੀ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਵਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand