ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਦਾਅ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਕ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਸਾਮ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਲ 63 ਸੀਮਾਪੁਰੀ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕਰੀਬ 42 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (ਈਪੀਓਐੱਸ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਪੀਓਐੱਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੂੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਆਦਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ-ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।