ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲੈਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅੱਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਅਣਵਰਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇ।

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 2016-17 ਦੇ 2013 ਰੂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017-18 'ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥਾਤ 4087 ਰੂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੁਲ 68,500 ਰੂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਰਥਾਤ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਤਕ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਬਿਜਲੀਕਰਨ 'ਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਇੰਜਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਜਣ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬੇਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 10-12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੇਲਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਾੜ 'ਚ ਇਕ ਇੰਜਣ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 25-30 ਲੱਖ 'ਚ ਵਿਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਰੀ-ਪੁਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਚ, 2018 ਤਕ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਕੁਲ 6086 ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 5639 ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਇੰਜਣ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 650 ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਣ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਵੇਂ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 650-700 ਲੋਕੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਇੰਜਣਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਉਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਲਡਬਲਿਊ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐੱਲਡਬਲਿਊ 'ਚ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਲੋਕੋ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਢੌਰਾ 'ਚ ਜੀਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ 1000 ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਬਣਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਸਟਾਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਧੇਪੁਰਾ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਲੋਕੋ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ।