ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। .

ਗਲੋਬਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (SIPRI) ਦੀ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2011-2015 ਅਤੇ 2016-2020 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (ਲਗਭਗ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2016-20 ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ 24ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2011-15 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹਿੱਸੇ (0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਟੀਚੇ ਵੱਲ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-22 ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 75 ਆਈਟਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵਿੱਤ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ 2020 ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਐਕਸਪੋ ਅਤੇ ਏਅਰੋ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ।

Posted By: Jaswinder Duhra