ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ "ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ" ਅਤੇ "ਵਿਧਵਾ ਧੀ" ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਨਿਯਮਾਂ, 1996 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 'ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਤੀ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ' ਦੀ ਤਰਸ ਭਰਪੂਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਨਿਯਮਾਂ, 1996 ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,' ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ 'ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

Posted By: Tejinder Thind