ਅਨੁਰਾਗ ਮਿਸ਼ਰਾ/ਪੀਯੁਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 1,113 ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 80 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ, ਜੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 7.2% ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 80 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 78 ਜੱਜ ਵਿਭਿੰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਜੱਜਾਂ 'ਚ 34 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ

ਜਿਨਾਂ 26 ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ (85 'ਚੋਂ 11) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 75 'ਚੋਂ 9 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 8 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ। ਛੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪਟਨਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ-ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ।

ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੇਖ 217 ਅਤੇ 224 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ, ਅਲਪ-ਸੰਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Posted By: Ramanjit Kaur