ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਵੀਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 51 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 97 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ) ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਨ। ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦੋ-ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

23 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੀਵੀਸੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।