ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚੇ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।

24 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਵਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੀਜੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।