ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਨੇਰੀ-ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਖੌਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹਿਸਾਂ ਤਕ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ), ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੌਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੀ ਬਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਅਰਥਾਤ ਐੱਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਆਦ ਲਈ ਟਾਲ਼ਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਤਕ ਚੱਲੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਬੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਟਲ਼ੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਚਾਨਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਰੁਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਪਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪਰਤੇ ਗਏ।

ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਥੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਅਕਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭੋਜ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਪੀਏ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।