ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੀ , ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। 1955 ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਸੀ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।