ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਕ ਿਘਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।