ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸਪੈਸ਼ਲ- ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਾਰਤਾ ਪੜਾਅ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਾਰਤਾ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰ ਜੱਜ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ਝਾਤ


ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ-

ਅਕਤੂਬਰ 2018 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 46ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕੇਸਬ ਚੰਦਰ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1978 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਰਵਰੀ 2001 'ਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ 2010 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 'ਚ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਰਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੌਮਿਆ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸੀ ਪੰਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਖੜ੍ਹੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੋਵਿੰਦਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ੋਕਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 2017 'ਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਨਵਰੀ 2018 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ, ਐੱਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ, ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।


ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਪਰਪੰਰਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੱਟ ਕੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਗਿਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚਿਤ ਹਾਦੀਆ ਕੇਸ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਦੀਆ ਅਤੇ ਫਾਫੀ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੇਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਖੁਦ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯਾਨੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।


ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬਡੇ

ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪੈਂਡੇਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।


ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ

ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਅਤੇ ਐੱਮ ਸ਼ੰਤਨਾਗੌਦਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਕੇਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ

ਐੱਸਸੀ ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਆੜ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।