ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਸ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਬਿਓਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੁੰਬਈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਤਿਨ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2008 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਊਂਸਲਰ ਐਕਸਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਵਰਕਰ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਸੂਚੀ ਕੇਵਲ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ (ਸੀਪੀਆਈਓ) ਉਸ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਥਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਰ ਐਕਸੈੱਸ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਖਰ ਸੀਆਈਸੀ ਸੁਧੀਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੇਸਾਈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਪੀਆਈਓ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅੱਠ(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਆਈਸੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।