ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ 5ਜੀ 'ਚੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਆਵੇ, ਨੋਕੀਆ (ਫਿਨਲੈਂਡ) ਤੇ ਐਰਿਕਸਨ (ਸਵੀਡਨ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਕਚਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁਆਵੇ ਕਾਫੀ ਦਾਅ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ 5ਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕ, ਹਸਪਤਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗਰਿੱਡਜ਼, ਸਮਾਰਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ 5ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ।

ਇਹ ਟਵੀਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ) ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ 50 ਚੀਨੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ 'ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਆਵੇ ਨੂੰ 5ਜੀ ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਐਪਸ 'ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 5ਜੀ ਵਰਗੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਖ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ 'ਚ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਆਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੈੱਡਟੀਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਆਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।