ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕ ਕਰਜ ਤਕ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਭਵਤ : ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਬਲਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਜੁਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਸ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ।

Posted By: Rajnish Kaur