ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਲਾਾਂ ਦੀ ਭੂੁਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ, ਤਿਲ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 53 ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।' ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।