ਨਈ ਦੁਨੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਮਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬਾਪੂਧਾਮ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਦੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 222

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 31 ਮਈ ਤਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ 31 ਮਈ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡੀਏ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ DA 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਜੂਨ 2021 ਤਕ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand