ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਤੇ ਫੈਵੀਪੈਰੀਵਿਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਭਾਰਤੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਣੀਅਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਰੂਲਜ਼, 2018 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ।' ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਤੇ ਫੈਵੀਪੈਰੀਵਿਰ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।