ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਜੰਮੂ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 40 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਈ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਭਠਿੰਡੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਤੁਲਸੀਬਾਗ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜੰਮੂ, ਊਧਮਪੁਰ, ਰਾਜੌਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਬਾਰਾਮੁਲਾ ਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ’ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਊਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਰਗੁਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ 2.78 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ’ਚ ਅਸਲਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਕ ਡੇਟ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਸਕੁਐਡ (ਏਟੀਐੱਸ) ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸੀਬੀਆਈ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਤੇ ਇਤਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਤਰਨ ਹੁਸੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਛੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਕੇਏਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਡਾ. ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਤੁਲਸੀਬਾਗ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਛਾਪੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਆਸੀ, ਕਠੁਆ ਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ’ਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 1720 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 4.49 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਿਆਸੀ, ਕਠੁਆ ਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ’ਚ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 2012 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕੁਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਜੇਕਰ ਰਿਆਸੀ, ਕਠੁਆ ਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ 12.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਨ। ਉੱਥੇ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1720 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਰਕ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਧਮਪੁਰ ’ਚ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹਨ।

Posted By: Jatinder Singh