ਨੀਲੂ ਰੰਜਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਗਈ।

ਆਹਲਾ ਮਿਆਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਅਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।