ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਜਸਟਿਸ ਏਵਾਈ ਕੋਜੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਵਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਅੌਰਤ ਰੋਸ਼ਨ ਡੇਰਾਈਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਥੇ, ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।