ਨੀਲੂ ਰੰਜਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਏ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਚੱਲੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸਾਮ 'ਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2014 ਦੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ 'ਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪਰ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਏਏ 'ਚ ਅਸਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

-ਇਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

-ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰੁਸਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ।