ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਣ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ 16ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਣ ਬਜਟ 17ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵੋਟ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਹਾਲ।


ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬੱਧੀਆਂ

ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।


ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 112 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਜਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਜਟ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫੇਰਬਦਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਣ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤਕ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਰਾਕਰ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਣ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਮ ਲਈ ਵੋਟ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ ਮੰਗ, ਅੰਤਰਮ ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 116 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 265 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਮ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਬਸ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਣ ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਗਰਾਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।