ਮੁੰਬਈ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਚਐੱਫਐੱਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਧੀਰਜ ਵਧਾਵਨ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ '63 ਮੂੰਸ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀਸ' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਜੇ ਕਾਠਵੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। '63 ਮੂੰਸ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀਸ' ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੀਐੱਚਐੱਫਐੱਲ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਪਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਐੱਚਐੱਫਐੱਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਨੂੰ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ '63 ਮੂੰਸ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀਸ' ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ '63 ਮੂੰਸ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀਸ' ਨੇ ਡੀਐੱਚਐੱਫਐੱਲ ਦੇ ਨਾਨ ਕੰਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ (ਐੱÎਨਸੀਡੀ) ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਡੀਐੱਚਐੱਫਐੱਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਡੀਆਰਟੀ) ਦੀ ਪੁਣੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।