ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਏਐੱਨਆਈ : ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਡਿਪਾਜਿਟਰਜ਼ ਦੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ DICGC Act 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਰਬੀਆਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਈ ਡਿਪਾਜਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DICGC Bill 2021 ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਜਿਟ ਦਾ 98.3 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਵਰ ਰਹੇਗਾ। ਡਿਪਾਜਿਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50.9 ਫੀਸਦੀ ਡਿਪਾਜਿਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਆਲਮੀ ਡਿਪਾਜਿਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਡਿਪਾਜਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਡਿਪਾਜਿਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Posted By: Amita Verma