ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵੀਂਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 7844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਕ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਵਿਨੀਤ ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਦਸੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 47 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 7844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਧਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਐੱਮਆਈਸੀ ਗੈਸ ਦੇ ਰਿਸਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 1.02 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਦਾਊ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵਾਰੇਨ ਏਂਡਰਸਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਂਡਰਸਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਸਾਲ 1992 ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਏਂਡਰਸਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

Posted By: Jagjit Singh