ਜੇਐੱਨਐੱਨ,ਨਵੀਂ ਦਿੱਲ਼ੀ : ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਕ, ਏਆਈਟੂਯੂਸੀ, ਐੱਚਐੱਮਐੱਸ, ਸੀਟੂ, ਟੀਯੂਸੀਸੀ ਸੇਵਾ, ਐੱਲਪੀਐੱਫ ਤੇ ਯੂਟੀਯੂਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਜਨਵਰੀ ਹੜਤਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ 21,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਜਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸੋਧ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।

ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ

ਬੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਯੂਨੀਅਨਾਂ AIBEA, AIBOA, BEFI, INBEF ਤੇ INBOC ਨੇ ਸੁਯੰਕਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, RBI, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਕਾਂ, ਐੱਲਆਈਸੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰਐਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਚ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Posted By: Amita Verma