ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ (SUP) ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਈਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 19 ਐਸਯੂਪੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "19 ਪਛਾਣੇ ਗਏ SUP ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਡੀ-ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Also Read
After Mamata Banerjee Sharad Pawar now Stalin Kejriwal reached Tamil Nadu to support against Ordinance
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ-ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਟਾਲਿਨ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁੱਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ," ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੋਲੀਸਟੀਰੀਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੋਲੀਸਟੀਰੀਨ ਸਮੇਤ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਐਸਯੂਪੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਯਾਤ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

Also Read
Wrestlers Protest Khap Chowdhury s roar against Brij Bhushan a decision will be taken on the issue of wrestlers in a while
Wrestlers Protest : ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਾਪ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਦਹਾੜ, ਕੁਝ ਦੇਰ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸਯੂਪੀ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਈਅਰਬਡਸ, ਗੁਬਾਰੇ, ਝੰਡੇ, ਕੈਂਡੀ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟਿਕਸ, ਥਰਮੋਕੋਲ, ਪਲੇਟ, ਕੱਪ, ਗਲਾਸ, ਕਾਂਟੇ, ਚਮਚੇ, ਚਾਕੂ, ਤੂੜੀ, ਟ੍ਰੇ, ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟ, ਰੈਪਿੰਗ ਪੇਪਰ ਅਤੇ 100 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਪੀਵੀਸੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬੈਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2.4 ਲੱਖ ਟਨ ਐੱਸਯੂਪੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਯੂਪੀ ਉਤਪਾਦਨ 0.18 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (ਈਪੀਆਰ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2018 ਤੋਂ ਐਸਯੂਪੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh