ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਣਸੁਣੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕੋਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ 17 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਨੌਂ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰ ਪੰਜ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨਗੇ ਹੀ, ਸੁਧਰਨਗੇ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਵੀ 15 ਮਈ ਤਕ ਲਈ ਪੂਰਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੈੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Posted By: Susheel Khanna