ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ 'ਕੁਝ ਸਵਾਲ' ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।'

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤਕ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।' ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਛੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 2013' ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 24 ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੱਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2014 ਤਕ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।