ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਜਾਂਚ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਤੇ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈਬ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।


ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।

Posted By: Rajnish Kaur