ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਬਾਲਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਲਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਸਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇਕ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੋ ਬਾਲਗ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਤਾ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲਗ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Posted By: Sunil Thapa