ਜੇਐਨਐਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ Pollution Control Board ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਧੁੰਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਮੌਗ ਟਾਵਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।'

Posted By: Tejinder Thind