ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪ੍ਰੇਟਰ : ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਧਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਏਐੱਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡਾਂ, ਮਾਹਰ ਬਾਲਗ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ- ਮਾਮੂਲੀ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜੁਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਵਿਚ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਤ ਸ਼ਾਮਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ।

7 ਸਾਲ ਤਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ

ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

Posted By: Ramandeep Kaur