ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ (ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ 1971 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰਭ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਫਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ

25 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਲਗਪਗ 18 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

Posted By: Jaswinder Duhra