ਨੀਲੂ ਰੰਜਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋਕ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੁਲ 60 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸਾਰੇ ਤਰਜੀਹੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।