v> ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਆਰੀਆ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ’ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Posted By: Susheel Khanna