ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਏਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ-ਪੰਜਾਬ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ-ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਨੁਨ ਧਵਨ, ਈਸ਼ਾਨ ਧਵਨ ਤੇ ਕੁੰਜਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਗਰਿੱਡ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।