ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ-ਰਜਾਪਾਲ (ਐੱਲਜੀ) ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਾਟੀ 'ਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਜੀਓ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਜੀਓ 'ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੱਤ ਅਗਸਤ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਲੰਬਾ-ਚੌੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਾਟੀ 'ਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Posted By: Harjinder Sodhi