ਨੀਲੂ ਰੰਜਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਗਪਗ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਂਝ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਿਜ਼ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਹਿਪ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1983 'ਚ ਕਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਦਾਊ ਦਿਆਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ, ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੰਦ ਕੁ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦਰਅਸਲ 1925 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਘ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਦਾਊ ਦਿਆਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 1983 'ਚ ਮੁਜੱਰਫਪੁਰ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਦਾਊ ਦਿਆਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ। ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਘ ਸੰਚਾਲਕ ਰੱਜੂ ਭਈਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਰੱਜੂ ਭਈਆ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਚ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘ 'ਚੋਂ ਵਿਹਿਪ 'ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਨੂੰ ਦਾਊ ਦਿਆਲ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵਿਹਿਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ 1982 'ਚ ਹੀ ਸੰਘ 'ਚੋਂ ਵਿਹਿਪ 'ਚ ਆਏ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪੀ ਬਣੇ। 1984 ਦੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਮਜਾਨਕੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਪਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਟਾਲਣੀ ਪਈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਮਜਾਨਕੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇਯ ਨੇ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਕ ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ।

1986 ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇਯ ਦਾ ਵਿਹਿਪ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ 1987 'ਚ ਹੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚਾਰ ਖਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੁੜਕੀ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੰਸ਼ੀ ਪਹਾੜਪੁਰ ਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੈਂਡ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 1984 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 1989 'ਚ 89 ਤੇ 1991 'ਚ 120 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।

1992 'ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨਮੋਹਨ ਵੈਦ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਭੀੜ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਵਿਹਿਪ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਈ। 1993 'ਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਸੰਘ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ-ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2006 ਤਕ ਆਉਂਦਿਆਂ-ਆਉਂਦਿਆਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੱਥਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ 1987-88 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ।'

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਹਿਪ ਨੇ ਖੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਤਕ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਸਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।

ਉਥੇ ਵਿਹਿਪ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇਵਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਵਿਹਿਪ ਦੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਪੰਚਕੋਸੀ ਤੇ ਚੌਦਾਕੋਸੀ ਪਰਕ੍ਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 2017 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਿਪ ਨੇ ਪੰਚਕੋਸੀ ਪਰਕ੍ਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਵਿਹਿਪ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਹਿਪ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ (ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਿਪ ਦੀ ਵੱਟੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਖੁਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।