ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਖਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਲਵਾਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਤੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਰਾਜਨ ਨਗਰ-1 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਰਾਜਨਗਰ-2 ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਭਾਗਮਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਸਨ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ।