ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਐੱਸਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਐੱਸਆਈਟੀ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਲਾਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਐੱਸਆਈਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੰਗਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਪੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।

ਐੱਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਟਰਾਇਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਾਪਤਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੂਜਾ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 56 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਚਾਰਜ ਫ੍ਰੇਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੇਮ ਹੋਏ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।