ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।


ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬੋਲੇ

ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਚੱਲੇ। ਸਾਧਾਰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੀ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਦੇਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਤੇ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐੱਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਵੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸੀ।

ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ। ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਾਸ

ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੂਜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 15 ਤੋਂ 16 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਅਮਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।



ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਹਿਮ

ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਦਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਦਨ 'ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 245 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 123 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 73 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।