ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਸਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਉੱੇਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਆਉ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ, ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਨ ਢਕੇ ਗਏ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇ-ਪੱਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ।

26 ਜਨਵਰੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ, ਅਪਰਾਧ, ਕਤਲ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

- ਧਾਰਾ 15 ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉੱੇਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ।

- ਧਾਰਾ 16 ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

- ਧਾਰਾ 16(2) ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨ ਉੱੇਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ।

- ਧਾਰਾ 17 ਵਿਚ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੂਆ ਛਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੰਡ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

- ਧਾਰਾ 19 (ੳ) ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

- ਧਾਰਾ 19 (ਚ) ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

- ਧਾਰਾ 19 (ਦ) ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

- ਧਾਰਾ 19 (ੲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਜਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

- ਧਾਰਾ 19 (ਗ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

- ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

- ਧਾਰਾ 21 (ਅ) 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

- ਧਾਰਾ 23 ਵਿਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱੇਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ।

- ਧਾਰਾ 24 ਵਿਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

- ਧਾਰਾ 26 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

- ਧਾਰਾ 39 (ੳ) ਵਿਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

- ਧਾਰਾ 39 (ਦ) ਵਿਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

- ਧਾਰਾ 39-ਅ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

- ਧਾਰਾ 42 ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

- ਧਾਰਾ 43 ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

- ਧਾਰਾ 46 ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

- ਧਾਰਾ 47 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

- ਧਾਰਾ (243 ਤੋਂ 243-ੳ) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

- ਧਾਰਾ (243 ਫ ਤੋਂ 243 ਗ਼ ਘ) ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

- ਧਾਰਾ 330 ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐੱਸ. ਸੀ/ ਐੱਸ. ਟੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।

- ਧਾਰਾ 332 ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

- ਧਾਰਾ 335 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

- ਧਾਰਾ 164 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

- ਧਾਰਾ 337 ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

- ਧਾਰਾ 338 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਡਾ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ।

‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ’

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਗ-3 ਵਿਚ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਤੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 35 ਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਤਦ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਜੀਅ ਸਕਣ।

- ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Posted By: Harjinder Sodhi